राज्यातील जनतेसाठी मोठं गिफ्ट, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले ४ धडाकेबाज निर्णय!
माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
राज्य मंत्रिमंडळाची आज (मंगळवार) झालेली बैठक अनेक अर्थांनी महत्त्वाची ठरली. या बैठकीत राज्य सरकारने चार महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. यामध्ये आरोग्य क्षेत्रातील सुविधा बळकट करणे, महिलांच्या उद्योजकतेसाठी औद्योगिक वसाहत विकसित करणे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अतिक्रमणाला कायदेशीर स्वरूप देणे आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करणे असे विविध निर्णय समाविष्ट आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळणार असून आरोग्यसेवा आणि उद्योग क्षेत्रात नवे पर्व सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
टाटा मेमोरिअल सेंटरमध्ये १०० खाटांचे आयुर्वेदिक कर्करोग रुग्णालय
कर्करोग उपचारासाठी आधुनिक पद्धतींसोबत आयुर्वेदाच्या माध्यमातून संशोधन व उपचार सुरू करण्यासाठी मुंबईतील टाटा मेमोरिअल सेंटरमध्ये एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्र उभारले जात आहे. यामध्ये १०० खाटांचे अत्याधुनिक रुग्णालय उभारण्यास सरकारने परवानगी दिली असून त्यासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
यामुळे कर्करोगग्रस्त रुग्णांना आधुनिक उपचारांसोबत पर्यायी वैद्यकशास्त्राचा लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय संशोधन केंद्रामुळे आयुर्वेद आणि आधुनिक कर्करोग उपचार यांचा मेळ घालणारे नवे उपचारपद्धती विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
कोल्हापुरातील सावित्रीबाई फुले महिला औद्योगिक वसाहतीसाठी जमीन
कोल्हापूर जिल्ह्यातील महिला उद्योजिकांना चालना मिळावी यासाठी सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लि. या संस्थेला कसबा करवीर बी वॉर्ड येथील गट क्र. ६९७/३/६ मधील २ हे. ५० आर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे महिलांच्या हाती रोजगारनिर्मितीची नवी दारे खुली होणार असून, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. महिलांच्या उद्योग व्यवसायात सहभागामुळे केवळ आर्थिक स्वावलंबनच नव्हे तर समाजाच्या सर्वांगीण विकासालाही चालना मिळेल, असे सरकारचे मत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अतिक्रमणाला कायदेशीर स्वरूप
मौजे वेंगुर्ला – कॅम्प गवळीवाडा (जि. सिंधुदुर्ग) येथील शासकीय जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाला सरकारने नियमानुसार मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षे अतिक्रमण प्रकरणात अडकलेल्या स्थानिक कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
यामुळे संबंधितांना कायदेशीर हक्क मिळून त्यांना स्थैर्य लाभेल. याशिवाय जमिनीचा अधिकृत वापर निश्चित झाल्यामुळे स्थानिक प्रशासनालाही विकास कामे राबवणे सुलभ होणार आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील १७ कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित
वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील १७ कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे कर्मचारी आतापर्यंत २९ दिवस तत्त्वावर काम करत होते. या निर्णयामुळे त्यांच्या सेवेला स्थैर्य मिळणार असून रुग्णालयातील तांत्रिक सेवांचा दर्जाही उंचावणार आहे.
आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ नियमित झाल्यामुळे रुग्णसेवा अधिक परिणामकारक होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
या निर्णयांचे परिणाम
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले हे चार निर्णय अल्पावधीत प्रभावी ठरणारे असून, त्याचा दीर्घकालीन फायदा जनतेला मिळेल.
आरोग्य क्षेत्रात : कर्करोग उपचारात पर्यायी उपचारपद्धतींचा विकास, रुग्णांना अधिक सुविधा.
उद्योग क्षेत्रात : महिलांना नवे उद्योग सुरू करण्यासाठी संधी, ग्रामीण व शहरी पातळीवर रोजगारनिर्मिती.
जमीन प्रश्नात : स्थानिक नागरिकांना दिलासा, विकासासाठी स्थिर जमीनवापर.
शासकीय सेवेत : वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना स्थैर्य, आरोग्य सेवेत सातत्य व दर्जा सुधारणा.